मनरेगा योजना से गावां प्रखंड में ठेकेदारों से लेकर उच्च अधिकारियों की हो रही है चांदी

रिपोर्ट:-विकास सिन्हा

गावां प्रखंड में इन दिनों मनरेगा योजना में खुली लूट मची हुई है, जिसका फायदा उठा कर मनरेगा ठेकेदारों से लेकर उच्च अधिकारियों तक की चांदी हो रही है।
मिली जानकारी के अनुसार मनरेगा योजना के तहत करोड़ो रुपयों की योजना पूरे प्रखंड में स्वीकृत की जाती है। मगर जमीनी हकीकत यह है कि इनमें से अधिकांश योजना धरातल पर मौजूद नहीं मिलती है। इसके अलावा इन योजनाओं को स्वीकृती देने व जांच के नाम पर मनरेगा ठेकेदारों से कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा मोटी रकम उगाही की जाती है।
गावां प्रखंड के इन पंचायतों में मनरेगा योजना में हो रही है गड़बड़ी।
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार गावां प्रखंड के गावां, माल्डा, आमतरो, सेरूआ, बादीडीह, गदर, पीहरा, सांख, जमडार एवं पसनौर में मनरेगा योजना में सबसे ज्यादा गड़बड़ी होने की शिकायत मिल रही है। इन गड़बड़ियों में मुख्य रूप से मिट्टी मोरम सड़क, डोभा निर्माण, पशु शेड, कूप निर्माण में ज्यादातर गड़बड़ीयां देखने को मिल रही है।
कैसे किया जा रहा है मनरेगा योजना में गड़बड़ी
मिली जानकारी के अनुसार मनरेगा के तहत किए जाने वाले ज्यादातर योजनाओं में बोर्ड नही लगाया गया है। जिससे पुराने योजनाओं को एक दो साल में फिर से दुबारा रजिस्टर करवा कर पैसे की निकासी की जा रही है। वहीं इसके अलावा कई योजनाएं ऐसी है जिसमें रुपयों की निकासी तो हो गई है किंतु धरातल पर कोई कार्य पूरा नहीं हुआ है और इनमें से कई योजनाएं ऐसी भी है जो सिर्फ कागजों पर मौजूद है वास्तविकता से कोई लेना देना नही है।
फर्जी जॉब कार्ड धारियों के माध्यम से हो रही है पैसों की निकासी
गावां प्रखंड में मनरेगा मजदूरों के लिए निर्गत किए गए जॉब कार्डों में भी ज्यादातर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। लगभग 55% जॉब कार्ड जिन लोगों को निर्गत किया गया है। उनके से कोई व्यापारी है तो कोई गृहिणी। वहीं इसमें से 20% ऐसे भी जॉब कार्ड भी बनाए गए हैं जो लोग वहां पर मौजूद भी नहीं है। अगर इन सभी मजदूरों के खाते की जांच की जाए तो उन सभी में एक बात सामान्य नजर आएगी कि सभी के खाते में पैसे जाने के कुछ घंटों बाद ही उसमें से कमीसन को छोड़ कर बाकी पैसे की निकासी ठेकेदारों द्वारा कर ली जा रही है।
कैसे होती है पैसों की बंदरबांट
भाकपा माले के विरोध के बाद व लोगों के बीच चर्चा के अनुसार रोजगार सेवक से लेकर बीडीओ तक पैसों की बंदर बांट किए जाने की बात सामने आई है। अगर इसका प्रतिशत दर के अनुसार देखा जाए तो 40% सरकारी कर्मचारियों ही मनरेगा के पैसे योजना को स्वीकृत करने से लेकर उसे बंद करने तक ले लेते हैं। वहीं बाकी के पैसों में 10% मनरेगा मजदूरों को कमीशन दिया जाता है और बाकी बचे 50% ठेकेदार को मिलता है जिससे वे मनरेगा योजना के कार्य करवाते हैं या फिर अधूरे छोड़ कर पैसें को चपत कर देते है।
किन कर्मचारियों व अधिकारियों को कैसे हो रही है कमाई
लोगों के बीच हो रहे चर्चे और भाकपा माले के कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए आरोपों के अनुसार सर्व प्रथम मनरेगा योजना के रेकड़ बनाने के समय कर्मचारियों द्वारा 200 से 500 रुपए लिए जाते है। वहीं इसके ऑनलाइन करने के समय व भुगतान करने के समय कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा भी 500 से 1000 रुपए तक की कमाई कर हैं। योजनाओं को स्वीकृती करने के लिए पंचायत सेवक व रोजगार सेवक द्वारा 2 से 5 प्रतिशत योजना के अनुसार ठेकेदारों से लिया जाता है। वहीं योजना का एमबी करने के समय जेईई और ऐई द्वारा 5 से 10 प्रतिशत कमीशन लिया जाता है। वहीं मनरेगा के बीपीओ एवं प्रखंड के बीडीओ द्वारा योजनाओं की स्वीकृति के समय व मेटेरियल के भुगतान के समय 10 प्रतिशत कमीशन लिया जाता है। इसके अलावा कुछ मुखियाओं द्वारा योजना के नाम पर कमीशन लेने की बात भी चर्चे में आती है।
जांच के नाम पर होती है पैसों की उगाही
बता दें कि जब ग्रामीणों द्वारा शिकायत किया जाता है या फिर जांच के लिए अधिकारी स्थल पहुंचते हैं तो उन्हें योजनाओं में कई गड़बड़िया देखने मिलती है। जिन पर कार्यवाही नही करने के लिए मनरेगा ठेकेदारों द्वारा मैनेज करने का प्रयास किया जाता है। अगर अधिकारियों को दिए जा रहे चढ़ावा पसंद आ जाता है तो कार्रवाही नही होती है, वहीं अगर उन्हें पसंद नहीं आए तो उनपर कार्यवाही कर के पैसों की रिकवरी कर ली जाती है। ऐसा ही कुछ हाल सोशल ऑडिट करने वाले टीमों के साथ भी होता है। जब उनकी टीम जांच के लिए प्रखंड के पंचायत पहुंचती है तो सांठ गांठ कर बड़ी गलती करने वालों को बचा लिया जाता है वहीं छोटी मोटी गलतियां दिखाकर रिकवरी की जाती है।
आखिर ऐसे में कई सवाल उठता है कि क्या सच में गावां प्रखंड में मनरेगा मजदूरों के लिए फायदेमंद है? या फिर सिर्फ ठेकेदारों व अधिकारियों का यह जेब भर रहा है।
ग्रामीणों की अगर मानें तो हरेक योजनाओं की जांच जन प्रतिनिधियों, ग्रामीणों और मीडिया के समक्ष होनी चाहिए जिससे मामला कभी रफा दफा न हो और दोषियों पर कार्रवाई हो।