झारखंड सरकार राज्य के युवाओं को नौकरी की सौगात देने जा रही है। हाई कोर्ट ने 16 सितंबर 2022 को जिस नियोजन नीति को निरस्त कर दिया था और विभागों की नियुक्ति प्रक्रिया ठप हो चुकी थी। अब सरकार ने इसके नियुक्ति नियमावली में संशोधन के बाद नियुक्ति के रास्ते फिर से साफ कर दिए हैं।
आपको बता दें कि पिछले दो दिनों में राज्य की दो संस्थाएं झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने कुल 7500 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन जारी किया है।
इस सिलसिले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियोजन नीति को लेकर 8 लाख अभ्यर्थियों से संपर्क कर उनके सुझाव के अनुसार 2016 की नीति के आधार पर नियुक्ति करने का फैसला लिया है। इसके साथ ही राज्य और जिला स्तर की नियुक्ति के लिए जल्द ही आवेदन जारी किए जाएंगे और 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में भी जिलेवार नियुक्ति की जाएगी।