झारखंड सरकार ने राज्य के 8 जिलों में इंटीग्रेटेड थाना भवन बनाने की मंजूरी दी है। इन भवनों में एक ही परिसर में चार थाने होंगे – पहली मंजिल पर साइबर थाना, दूसरी पर महिला थाना, तीसरी पर SC-ST थाना और चौथी मंजिल पर एचटीयू थाना। यह योजना झारखंड पुलिस हाउसिंग के माध्यम से पूरी की जाएगी। कुल 155.31 करोड़ रुपये की लागत से यह निर्माण कार्य संपन्न होगा।
इन भवनों का निर्माण जिन जिलों में होगा, उनमें गिरिडीह, जमशेदपुर, हजारीबाग, देवघर, चतरा, पलामू, गढ़वा और धनबाद शामिल हैं। हर जिले के लिए अलग-अलग बजट तय किया गया है। जैसे कि देवघर और धनबाद में 19.46 करोड़, चतरा में 19.25 करोड़, जमशेदपुर में 19.36 करोड़, पलामू में 19.37 करोड़, हजारीबाग में 19.55 करोड़, गिरिडीह में 19.42 करोड़ और गढ़वा में 19.44 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
इस योजना की रूपरेखा DGP अनुराग गुप्ता ने तैयार की थी और इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी IG प्रोविजन पंकज कंबोज को सौंपी गई है। दिसंबर 2024 में पुलिस मुख्यालय ने विभिन्न जिलों के SP के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर जमीन की उपलब्धता के आधार पर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए थे।
नए भवनों में महिला पुलिसकर्मियों के लिए अलग बैरक और सुविधा की व्यवस्था होगी। हालांकि इसके लिए अधिक भूमि और धनराशि की जरूरत पड़ेगी, लेकिन एक ही जगह पर सभी थाने होने से आम लोगों को शिकायत दर्ज कराने और न्याय पाने में आसानी होगी।
