वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2024 का आम बजट भारत की जनता के सामने पेस कर दिया है , इस बजट से अनेक क्षेत्रों को लाभ प्राप्त होगा। कुछ लोग इस बजट की वाहवाही कर रहे है तो कुछ लोग इससे नाखुश भी नजर आ रहे है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला है नीति आयोग के बैठक में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 27 जुलाई को 10 बजे नीति आयोग 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में 7 राज्यों के मुख्य मंत्री ने साफ इनकार कर दिया।
नवभारत न्यूज रिपोर्ट के अनुसार 27 जुलाई को नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई। इस अहम बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की जो आज सुबह 10 बजे से शुरू हुई। इस मीटिंग में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने पर भी फोकस किया गया। इसके अलावा अलग-अलग राज्यों के मुख्यमंत्री अपने राज्यों के बारे में भी आज बातचीत किया।
इस बैठक में 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने आने से साफ इनकार कर दिया। इनमें तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, केरल और झारखंड शामिल हैं। हालांकि, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बैठक में जरुर शामिल हुई। उन्होंने कहा कि वे बजट 2024-25 में राज्यों के साथ हुए भेदभाव का मुद्दा भी उठाया गया।
नीति आयोग की शीर्ष संस्था में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री शामिल थे। प्रधानमंत्री मोदी नीति आयोग के चेयरमैन थे। बयान के मुताबिक, इस बैठक का उद्देश्य केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच सहभागी संचालन तथा सहयोग को बढ़ावा देना, वितरण तंत्र को मजबूत करके ग्रामीण और शहरी दोनों आबादी के लिए जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है।
इस खास बैठक में बीते साल दिसंबर में आयोजित मुख्य सचिवों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी गौर किया गया। इस सम्मेलन के दौरान पांच प्रमुख विषयों पेयजल: पहुंच, मात्रा तथा गुणवत्ता; बिजली: गुणवत्ता, दक्षता तथा विश्वसनीयता; स्वास्थ्य: पहुंच, सामर्थ्य तथा देखभाल की गुणवत्ता; स्कूली शिक्षा: पहुंच तथा गुणवत्ता तथा भूमि और संपत्ति: पहुंच, डिजिटलीकरण, पंजीकरण तथा उत्परिवर्तन पर सिफारिशें की गईं थीं।
