अखिल भारतीय किसान महासभा की एक बैठक आज मोहनडीह (गांडेय) में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता संतोष वर्मा तथा संचालन लीलो वर्मा ने किया। बैठक में किसान महासभा के नेता पूरन महतो तथा भाकपा माले के गांडेय विधानसभा क्षेत्र के नेता राजेश यादव भी मुख्य रूप से मौजूद थे।
बैठक में गिरिडीह व्हिट्टी बाजार हटिया में सब्जी बेचने वाले गरीब किसानों के साथ आए दिन रंगदारी तथा मारपीट किए जाने की घटना को लेकर चिंता व्यक्त की गई तथा इस पर रोक लगाने के लिए एकजुट होकर संघर्ष करने का निर्णय लिया गया।
बैठक में पीड़ित किसानों ने बताया कि, उनके साथ गिरिडीह हटिया में प्रायः रंगदारी पूर्ण व्यवहार होता है। बिना कोई शुल्क छपी रसीद में टैक्स की वसूली होती है तथा न चाहने पर भी उनकी सब्जी को जोर जबस्ती करके कम कीमत पर खरीद लिया जाता है। इसका विरोध करने पर उनके साथ कई बार मारपीट की घटनाएं हो चुकी हैं।
वहीं, किसानों की बातों को सुनने के बाद उन्हें संबोधित करते हुए किसान महासभा के नेता पूरन महतो तथा माले नेता राजेश यादव ने कहा कि, किसानों का शोषण करने का अधिकार किसी को नहीं है। किसान बारहों मास प्रकृति से जूझते हुए खेती करते हैं, और अपनी उपज ले जाकर शहर में बेचते हैं। किसानों को अपनी उपज का दाम निर्धारित करने का भी पूरा अधिकार है, लेकिन इनकी सब्जी को जबरन कम कीमत खरीदने के लिए बाध्य किया जाता है जो कहीं से उचित नहीं। जिला प्रशासन को इस मामले का संज्ञान लेकर किसानों की सुरक्षा तथा हटिया में हो रही है मनमानी को रोकने को लेकर आवश्यक कार्रवाही करनी चाहिए, अन्यथा हजारों किसान एकजुट होकर इस मामले पर आंदोलन करेंगे।
बैठक में गांडेय प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में किसान महासभा का सदस्यता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। मौके पर किसान महासभा की 15 सदस्य गांडेय प्रखंड कमेटी का भी चयन किया गया।
कमेटी में संतोष वर्मा, नरेश वर्मा, मनोज वर्मा, दिनेश वर्मा, मनोहर वर्मा, मदन वर्मा, रामचंद्र वर्मा, लीलो वर्मा, चेतलाल वर्मा, जितेंद्र वर्मा, सुरेश वर्मा, नकुल वर्मा, जगलाल प्रसाद वर्मा, राजेंद्र वर्मा तथा प्रदीप वर्मा को शामिल किया गया। सर्वसम्मति से किसान महासभा की कमेटी का अध्यक्ष संतोष वर्मा तथा सचिव दिनेश वर्मा को चुना गया।
चयनित पदाधिकारियों ने किसानों के हक में एकजुट होकर संघर्ष तेज करने का संकल्प लिया तथा ऐलान किया गया कि, 10 दिनों के भीतर गिरिडीह जिला प्रशासन को किसानों से संबंधित समस्याओं का एक ज्ञापन सौंपकर उनके समाधान की मांग की जाएगी।