केंद्र सरकार ने रोजगार सृजन को नई रफ्तार देने के लिए “रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है। यह योजना 2024-25 के केंद्रीय बजट का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य औद्योगिक और निर्माण क्षेत्रों में रोजगार, कौशल विकास और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना है। योजना के तहत अगस्त 2025 से जुलाई 2027 तक 3.5 करोड़ नए रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से 1.9 करोड़ लोग पहली बार औपचारिक रोजगार में आएंगे। सरकार ₹99,446 करोड़ खर्च करेगी। नए कर्मचारियों को ₹15,000 तक की EPF वेतन राशि दो किश्तों में मिलेगी, वहीं नियोक्ताओं को 2 वर्षों तक प्रोत्साहन मिलेगा। पात्र कंपनियों को न्यूनतम 2 या 5 नियुक्तियाँ करनी होंगी। ₹1,000 से ₹3,000 प्रतिमाह प्रति कर्मचारी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जिससे 2.6 करोड़ कर्मचारी लाभान्वित होंगे।