वर्षों से लंबित मांगों पर आक्रोश, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर कर्मी
झारखंड राज्य आजीविका कर्मचारी संघ, जिला इकाई (सम्बद्ध—झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ) ने शुक्रवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में स्पष्ट कर दिया है कि यदि उनकी छह प्रमुख मांगों पर सरकार जल्द निर्णय नहीं लेती, तो वे तेज आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। संघ ने कहा कि वर्षों से लंबित मांगों पर लगातार आश्वासन मिलता रहा, लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं होने से कर्मचारियों में गहरा असंतोष है।
ग्रामीण विकास में अहम भूमिका, फिर भी उपेक्षित कर्मचारी
संघ के अनुसार, पलाश जेएसएलपीएस के L-5 से L-8 स्तर के कर्मचारी ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका संवर्धन, महिला सशक्तिकरण और राज्य योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। बावजूद इसके, कर्मचारियों को उचित मानदेय, प्रोन्नति और अन्य मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया है।
कर्मियों की प्रमुख छह सूत्री मांगें
संघ ने सरकार के समक्ष निम्नलिखित मांगें रखी हैं—
एनएमएमयू पॉलिसी को बिना संशोधन लागू किया जाए।
सोसाइटी एक्ट से हटाकर राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए।
L-5 से L-8 कर्मियों को आंतरिक प्रोन्नति का अवसर मिले।
प्रति वर्ष 10% स्वचालित वेतन वृद्धि लागू हो।
विगत माह का रुका हुआ मानदेय जल्द जारी किया जाए।
अधिक उम्र सीमा समाप्त होने पर अनुबंध कर्मी का उचित दर्जा प्रदान किया जाए।
निर्णयहीनता से नाराज कर्मचारी, अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी
