गिरिडीह में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सभी आउटसोर्सिंग कर्मी 7 सूत्री मांगों के लिए 23 नवम्बर से अनिश्चितकालीन धरना पर बैठेंगे। इस मामले में गुरुवार को महासंघ भवन में मोर्चा की बैठक भी हुई थी। जिसमें प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह के अलावा विभाग के आउटसोर्सिंग कंपनी मेसर्स बालाजी और शिवाजी के लगभग 600 मजदूर कर्मियों के 63 प्रतिनिधि शामिल थे। झारखंड मजदूर मोर्चा ने इस धरना को अपना समर्थन भी दिया है। सभी कर्मियों का कहना है कि वे कंपनी में वर्षो से कार्यरत है। इनके साथ वेतन, पीएफ, इएसआइसी भुगतान में भयंकर गड़बड़ी की जा रही है। आलम यह है कि जुलाई, अगस्त और सितंबर 2023 का वेतन तीन महीने के बाद भुगतान किया गया। अक्तूबर महीने का वेतन चंद कर्मियों को ही मिला है। अभी भी 90 फीसद कर्मियों के वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। इस मामले में प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने कहा कि आयोग के अध्यक्ष ने 13 अक्तूबर को गिरिडीह पहुंचकर स्पष्ट निर्देश दिए है कि आउटसोर्सिंग पर कार्यरत मजदूर कर्मियों का वेतन माह के सात तारीख के अंदर भुगतान कर देना है अन्यथा सात तारीख के बाद 10 प्रतिशत अतिरिक्त विलंब शुल्क के साथ भुगतान किया जाएगा।