जनसंख्या समाधान फाउंडेशन ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री और झारखंड के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन डीसी ऑफिस में उपायुक्त की अनुपस्थिति में एनडीसी को सौंपा।ज्ञापन के माध्यम से फाउंडेशन के सदस्यों ने देश में जन संख्या समाधान अधिनियम लागू करने की मांग की है।
