मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पांच जुलाई को झारखंड की नई सोलर नीति को लॉन्च करेंगे। इस नीति के तहत राज्य में 2027 तक निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की भागीदारी से चार हजार मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसे लेकर नयी सोलर पॉलिसी बनायी गयी है. इसके तहत सौर ऊर्जा में निवेश के लिए कई प्रावधान किये गये हैं, ताकि निवेशक आकर्षित हो सकें। इसमें घरों में सोलर रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट लगाने पर भी सब्सिडी का प्रावधान है। राज्य में वैसे लोग जिनकी तीन लाख वार्षिक आय है, उनको अपने घर में तीन किलोवाट तक का सोलर प्लांट लगाने पर 60 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी, 10 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाने पर 80 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी। सौर ऊर्जा से चलने वाले उपकरणों जैसे कृषि उत्पादों के लिए सोलर ड्रायर, सौर ऊर्जा से चलने वाले कोल्ड स्टोरेज, सोलर डिसेलिनेशन, सोलर चरखा और अन्य को बढ़ावा दिया जायेगा. गौरतलब हैकि राज्य में करीब 45 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन किया जा रहा है. अगले दो से तीन महीने में निजी क्षेत्र की भागीदारी से 100 मेगावाट अतिरिक्त सौर ऊर्जा का उत्पादन शुरू हो जायेगा.