झारखंड सरकार द्वारा शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में 49 महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। जिसमें झारखंड सरकार ने शिक्षा की जगत में भी जोर दिया है।
इस प्रस्ताव के अनुसार झारखंड में कल्याण विभाग के नियंत्रण में संचालित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्ग के लिए 6 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों को गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से अवधि विस्तार कराने एवं संचालन के लिए इकरारनामा करने की स्वीकृति दी गई हैं।
गांडेय विधान सभा क्षेत्र के बेंगाबाद में विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग के अंतर्गत महिला महाविद्यालय के निर्माण के लिए लगभग 43 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई हैं।
राज्य में स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कंप्यूटर आधारित शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम संचालन की स्वीकृति दी गई हैं।