Giridih News : डीसी आफिस के सभा कक्ष में आधार एवं अन्य दस्तावेज से प्रमाणन करने के कार्य का शुभारंभ

डीसी आफिस के सभा कक्ष में सोमवार को मतदाता का आधार एवं अन्य संबंधित दस्तावेज से अभी प्रमाणन करने के कार्य का शुभारंभ किया गया l
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा की भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के पत्रांक के द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में संशोधन किया गया है l धारा 23 एवं निर्वाचक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1960 की 26 में संशोधन किया गया है। जिसके आलोक में मतदाताओं से आधार संग्रहित करते हुए उसे मतदाता पहचान पत्र से जोड़ा जाना है l पूर्व से निबंधित मतदाता प्रपत्र 6 बी में अपना आवेदन आधार कार्ड की छाया प्रति के साथ संलग्न करेंगे l मतदाता पहचान पत्र से आधार लिंक का कार्य 1.8.22 से प्रारंभ हो रहा है एवं यह कार्य 31.3.23 तक पूर्ण कर लिया जाना है l
आधार कार्ड को फोटो पहचान पत्र से जोड़ने या अभिप्रमाणित का मुख्य उद्देश्य मतदाताओं की पहचान स्थापित करना है l एवं निर्वाचक नामावली में प्रविष्टियों का प्रमाणीकरण करना एवं एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों एक ही निर्वाचन क्षेत्र में एक से अधिक बार एक ही व्यक्ति के नाम का पंजीकरण को पहचान करना है l
उप निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया यह कार्य ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों पद्धतियों से किया जा सकता है ऑनलाइन के तहत ERONET, Garuda, NSVP , VHA के माध्यम से किया जा सकता है l ऑफलाइन के तहत बीएलओ को प्रपत्र 6B एवं आधार कार्ड /अन्य दस्तावेज की छायाप्रति उपलब्ध कराना होगा l
यदि कोई मतदाता अपना आधार लिंक करने हेतु NSVP ,VHA या अन्य कोई ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो उन्हें ऑथेंटिकेशन करना होगा l ऑफलाइन प्रक्रिया के तहत बीएलओ द्वारा घर घर जाकर मतदाताओं से प्रपत्र 6B प्राप्त किया जाएगा l
मतदाताओं को आधार उपलब्ध कराना वैकल्पिक होगा , वह आधार के स्थान पर निर्वाचक नियमावली में प्रविष्टि के अभी अभी प्रमाणन हेतु निम्नांकित दस्तावेज दे सकते हैं , जिसमें मनरेगा जॉब कार्ड बैंक डाकघर द्वारा जारी पासबुक , श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा , स्मार्ट कार्ड चालन अनुज्ञप्ति , पैन कार्ड NPR के अधीन , आरबीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड , भारतीय पासपोर्ट छायाचित्र के साथ पेंशन दस्तावेज केंद्र राज्य सरकार पीएसयू पब्लिक लिमिटेड कंपनी के सेवा पहचान कार्ड, संसद सदस्यों विधानसभा सदस्य को जारी शासकीय पहचान पत्र , सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी विशिष्ट पहचान पत्र को दे सकते हैं l
कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त जिला आपूर्ति पदाधिकारी अन्य पदाधिकारी गण तथा जनप्रतिनिधि गण उपस्थित थे l