झारखंड के लिए यह वर्ष बड़ी सौगात लेकर आया है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) के तहत वित्त वर्ष 2025-26 में राज्य के लिए 2,22,069 नए आवासों की स्वीकृति प्रदान की है। इस महत्वपूर्ण घोषणा की जानकारी केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से दी।
केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि यह फैसला झारखंड के गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। यह स्वीकृति उन पात्र परिवारों के लिए है, जिनका नाम 2018 के सर्वेक्षण सूची में दर्ज है और जिन्हें अभी तक आवास उपलब्ध नहीं हो पाया है।
अन्नपूर्णा देवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह निर्णय झारखंड के वंचित और गरीब परिवारों के जीवन में स्थायित्व और सुरक्षा की भावना लाएगा। उनका कहना है कि पक्का घर न केवल रहने की सुविधा देता है, बल्कि सम्मान और बेहतर जीवन की ओर एक मजबूत कदम भी है।
इस योजना के अंतर्गत मिलने वाले आवासों से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की रफ्तार बढ़ेगी और राज्य के सामाजिक-आर्थिक ढांचे को मजबूती मिलेगी। सरकार का यह कदम ग्रामीण भारत में “सबका साथ, सबका विकास” के लक्ष्य को साकार करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।
