झारखंड सरकार ने सितंबर 2025 से पूरे राज्य के 24 जिलों में स्मार्ट पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (स्मार्ट पीडीएस) लागू कर दिया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत इस योजना का उद्देश्य है कि हर लाभुक परिवार को समय पर और पूरी पारदर्शिता के साथ सस्ता अनाज मिले। इस प्रणाली से केंद्र सरकार को भी झारखंड में अनाज वितरण की वास्तविक स्थिति की जानकारी रीयल टाइम में मिलती रहेगी।
स्मार्ट पीडीएस के तहत अब अनाज वितरण इलेक्ट्रॉनिक तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा। जैसे ही कोई परिवार अनाज लेगा, उसकी जानकारी तुरंत सरकार तक पहुंच जाएगी। इससे पीडीएस दुकानदारों की मनमानी पर रोक लगेगी और गड़बड़ियों की संभावना न्यूनतम हो जाएगी। इस प्रणाली से कागजी कामकाज खत्म होगा और सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन, तेज और पारदर्शी होंगी।केंद्र को पता रहेगा कि झारखंड में कितने लाभुकों को कितनी मात्रा में कब और किस दिन अनाज मिला है. साथ ही केंद्र को झारखंड से भेजी जाने वाली रिपोर्ट पर निर्भरता कम होगी. इससे यह भी पता चल जायेगा कि पीडीएस दुकानदार समय पर अनाज का वितरण कर रहे हैं या नहीं.
इस योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह आधार से जुड़ी हुई है। केवल वे लोग ही लाभान्वित होंगे जिनका नाम सूची में है और सत्यापन आधार के जरिए होगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि अनाज सही समय पर सही मात्रा में सीधे लाभुकों तक पहुंचे।
लाभुकों के साथ-साथ सरकार और पीडीएस दुकानदारों को भी इस योजना से फायदा होगा। सरकार को बेहतर निगरानी और प्रबंधन की सुविधा मिलेगी, जबकि दुकानदारों को अब हर काम की जवाबदेही तय होगी। इससे झारखंड में सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अधिक कुशल और भरोसेमंद बनेगी।
