झारखंड सरकार ने राज्य के 67 लाख गरीब परिवारों को हर माह एक लीटर सरसों तेल उपलब्ध कराने की तैयारी शुरू कर दी है। खाद्य आपूर्ति मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने बताया कि सस्ता पाम ऑयल गरीबों की सेहत पर बुरा असर डाल रहा है, इसी कारण सरकार ने सरसों तेल वितरण की योजना बनाई है। इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए कैबिनेट को भेजा गया है।
सरकार का मानना है कि सरसों तेल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है और इससे गरीब परिवारों को पोषण मिलेगा। यह योजना राज्य की राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना और झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े करीब 67.75 लाख परिवारों को लाभ पहुंचाएगी। सरकार चाहती है कि गरीब परिवारों को सिर्फ राशन ही नहीं, बल्कि संतुलित और पौष्टिक भोजन भी मिले।
वहीं, दूसरी ओर सोयाबीन-बड़ी और मोटा अनाज वितरण योजना अभी बजट की कमी के कारण शुरू नहीं हो पाई है। इस योजना की घोषणा 2024 के बजट भाषण में की गई थी और इसके लिए 2,860 करोड़ रुपये का प्रावधान भी रखा गया था। सरकार का कहना है कि बजट स्वीकृति के बाद जल्द ही इन योजनाओं को भी धरातल पर उतारा जाएगा, ताकि राज्य के गरीब परिवारों को बेहतर पोषण मिल सके।
