झारखंड सरकार ने शिक्षा को सबके लिए सुलभ बनाने की दिशा में एक बड़ा और सराहनीय कदम उठाया है। राज्य सरकार ने प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए अब पिछड़े वर्ग (OBC) के कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों को राज्य स्तरीय छात्रवृत्ति देने का फैसला किया है।
पहले इस योजना के लिए केंद्र सरकार पर निर्भरता थी, लेकिन समय पर राशि नहीं मिलने के कारण छात्रों को समय पर लाभ नहीं मिल पा रहा था। अब राज्य सरकार ने खुद से यह जिम्मेदारी उठाई है।
नई व्यवस्था के तहत जिन छात्रों की पारिवारिक वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये तक है, वे इस योजना के पात्र होंगे। चयन विद्यालय स्तर पर मेधा और सूची के आधार पर किया जाएगा।
योजना के तहत छात्रों को ₹750 से ₹2500, जबकि छात्राओं को ₹1000 से ₹5000 तक की छात्रवृत्ति मिलेगी। यह राशि सीधे DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से छात्रों के बैंक खातों में भेजी जाएगी।
यह कदम राज्य में शैक्षणिक असमानता को कम करने और पिछड़े वर्ग के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने में मील का पत्थर साबित हो सकता है।
