गिरिडीह
राज्य सरकार की नई उत्पाद नीति के तहत उत्पाद विभाग अब जिले में शराब दुकानों की टेंडर प्रक्रिया को पारदर्शी और डिजिटल बनाने में जुट गया है। इसी क्रम में शुक्रवार को दोपहर 12 बजे गिरिडीह के पपरवाटांड स्थित उत्पाद कार्यालय में एक प्रेसवार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें नई नीति से जुड़ी कई अहम जानकारियां साझा की गईं।
प्रेसवार्ता में उत्पाद अधीक्षक महेंद्र देव सिंह, निरीक्षक रवि रंजन और कुमार महेंद्र ने संयुक्त रूप से बताया कि अगले तीन दिनों में शराब दुकानों की ऑनलाइन टेंडर प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि इस बार बाहरी लोगों की भागीदारी रोकने के लिए विशेष सतर्कता बरती जाएगी।
Online tender process for liquor shops
विभाग के अनुसार, जिले में कुल 100 शराब दुकानों के लिए 45 समूह बनाए गए हैं। इनमें 7 देशी और 93 कंपोजिट शराब की दुकानें शामिल हैं। प्रत्येक समूह में दो दुकानें रखी गई हैं, और एक समूह की औसत टेंडर कीमत करीब 4 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है।
पिछले वित्तीय वर्ष में गिरिडीह उत्पाद विभाग को 104 करोड़ रुपये की आमदनी हुई थी। इस वर्ष 109 करोड़ रुपये का लक्ष्य तय किया गया है, जिसमें से 4 महीने की वसूली पहले ही हो चुकी है। इससे विभाग को उम्मीद है कि लक्ष्य आसानी से पूरा कर लिया जाएगा।
Online tender process for liquor shops will start soon in Giridih
नई नीति के तहत शराब दुकानों के संचालकों को बिक्री पर 12% तक कमीशन मिलेगा। वहीं, निर्धारित कोटा पूरा न करने पर 5% का जुर्माना भी लागू किया जाएगा।
अधिकारियों ने कहा कि इस बार की टेंडर प्रक्रिया न केवल पारदर्शी होगी, बल्कि स्थानीय लोगों को प्राथमिकता देने का भी प्रयास किया जा रहा है। इससे स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ राजस्व संग्रहण में भी वृद्धि होने की संभावना है।
