राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत सभी लाभार्थियों के लिए eKYC पूरा करना अनिवार्य कर दिया गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रधान सचिव/सचिव ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि 30 अप्रैल 2025 तक 100% eKYC पूरा किया जाए। यह प्रक्रिया पारदर्शिता सुनिश्चित करने, डुप्लिकेशन रोकने और सब्सिडी वितरण को सुगम बनाने के लिए आवश्यक है।
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हालांकि, अब तक बड़ी संख्या में लाभार्थी eKYC पूरा नहीं कर पाए हैं। विभाग ने चेतावनी दी है कि समय पर eKYC पूरा न करने पर डीसीपी राज्यों की सब्सिडी रोकी जा सकती है और गैर-डीसीपी राज्यों का खाद्यान्न आवंटन घटाया जा सकता है। राज्यों से प्रगति रिपोर्ट भी मांगी गई है।
