17 मई – झारखंड सरकार ने गरीबों के हित में एक बड़ा और सराहनीय कदम उठाया है। राज्य के खाद्य आपूर्ति मंत्री इरफ़ान अंसारी ने ऐलान किया है कि राज्य के 2.88 करोड़ राशन कार्डधारियों को जून, जुलाई और अगस्त महीने का राशन एक साथ उपलब्ध कराया जाएगा। यह निर्णय संभावित मानसून और बाढ़ की स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
मंत्री ने कहा कि इस आपदा संभावित समय में “कोई भूखा न सोए” – यही सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार हर लाभुक तक समय पर, सही मात्रा और गुणवत्तायुक्त राशन पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है।
प्रमुख बिंदु:
राशन वितरण 1 जून से 30 जून के बीच किया जाएगा।
तीन महीने का अनाज एक साथ वितरित होगा।
राज्य भर के जिला प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं।
एफसीआई और डीएसओ की आपात बैठक बुलाई गई है ताकि अनाज के भंडारण, लॉजिस्टिक्स और वितरण व्यवस्था को सुचारू रूप से सुनिश्चित किया जा सके।
लापरवाही नहीं चलेगी:
मंत्री इरफान अंसारी ने दो टूक कहा कि वे खुद वितरण कार्यों की निगरानी करेंगे, और किसी भी प्रकार की लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि यह न सिर्फ योजना है, बल्कि गरीबों की सुरक्षा का वादा है।
जनता की सेवा में 24×7 सरकार:
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दे दिए हैं कि राशन सुरक्षित, समय पर और सही लाभुकों तक पहुंचे।
मंत्री ने अंत में कहा,
“हर कदम गरीबों की भलाई के लिए है। लोगों का विश्वास हमारे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है और हम उसे टूटने नहीं देंगे।”
